जयपुर

राजस्थान विधानसभा – आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद के भवनों की दरकार

जयपुर। राजस्थान सरकार भले ही प्रधानमंत्री ग्रामीण जन आवास योजना, और मुख्यमंत्री जन ‌आवास योजना के तहत गरीबों को सस्ते आवास मुहैया करवाने का प्रयास रही है। लेकिन प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को पट्‌टे तक उपलब्ध नहीं करवा सकी है, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र किराये के भवन में चल रहे है और आंगनबाड़ी केंद्रों के खुद के भवन नहीं है।
जी हां राजस्थान विधानसभा में महिला बाल विकास राज्यमंत्री अनिता भदेल ने सदन को एक प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रदेश में 60 हजार आंगनबाड़ी केंद्र है। इनमें से 30 हजार आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है जबकि बाकी शहरी क्षेत्रों में है।

उन्होंने सदन को बताया कि विभाग की तरफ से नगर निगम आयुक्तों, चेयरमैनों को पत्र लिखा जा चुका है कि वह आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पट्‌टे उपलब्ध कराये,जिससे कि आंगनाबड़ी केंद्र किराये के भवनों में नहीं संचालित हो सके। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि 11 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में भी शिफ्ट किया जा चुका है।

इससे पहले विधायक जोगाराम पटेल के मूल प्रश्न के जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने बताया कि जोधपुर जिले में जर्जर अवस्था में आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं संबंधित सैक्टर की महिला पर्यवेक्षक से करवाया गया, जिसमें 169 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन मरम्मत योग्य पाये गये। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात् संबंधित पंचायत समितियों से इन भवनों की मरम्मत के लिए तकमिना तैयार करवाया गया।

भदेल ने विधानसभा क्षेत्र लूणी के मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रखी। भदेल ने कहा कि विभाग द्वारा जोधपुर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के लिए 155 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जिला परिषद जोधपुर को संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर के पत्रांक 146337 दिनांक 28.10.2016 द्वारा 140.80 लाख रुपए की राशि हस्तान्तरित की गई।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि जिला परिषद जोधपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने कहा कि लूणी विधानसभा क्षेत्र में 55 केन्द्रों के लिए 60.84 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

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