जयपुर

उपभोक्ता एवं राशन डीलर्स की समस्याओं को दूर करने के निर्देश

जयपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने शुक्रवार को राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ एवं आॅल इंडिया फेयर प्राईस शाॅप डीलर्स फैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में बैठक लेकर उपभोक्ता, राशन डीलर्स एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से संबंधित मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर विभिन्न व्यवहारिक सुझाव लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में शासन सचिव ने कहा कि राशन डीलर्स के साथ ही उपभोक्ताओं को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। साथ ही बताया गया कि राशन डीलर्स से पोस मशीनों की कीमत वसूल होने पर 10 रूपया पूर्ण कमीशन पुनः मिलने लगेगा और राशन डीलर्स को पोस मशीन की रखरखाव के 7 रूपये भी आदेशित दिनांक से मिलने शुरू हो जायेंगे।

सिन्हा ने बैठक में कहा कि भारतीय खाद्य निगम से गेहूं उठाव एवं राषन की दुकान पर गेहूं उतरवाने व रखाव के दौरान छीजत एंव तौल की षिकायतों को राशन डीलर्स सजग एवं सतर्क रहकर तुरंत विभागीय अधिकारियों के ध्यान में लावें ताकि तत्काल उचित कार्यवाही की जा सके।

बैठक में संघ के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत बायेमैट्रिक तरीके से पारदर्शिता के साथ पोस मशीन से ट्रांजेक्शन, चयनित पात्र लाभार्थी, डोर स्टेप डिलिवरी, सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम, गेहूं के समय पर उठाव, वितरण, समायोजन, पोस ट्रांजेक्षन के आधार पर वसूली योग्य राशि का हस्तानांतरण, नवाचार के रूप में अन्नपूर्णा भण्डार योजना एवं नाॅन पीडीएस सामग्री की समय पर आपूर्ति व बिक्री, जिलेवार उचित मूल्य दुकानों के समानीकरण, राषन की दुकानों का नियमानुसार अटैचमेन्ट, राशन डीलर्स का कमीशन एवं राशन डीलर की मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को बतौर अनुकम्पा राशन डीलर की दुकान आवंटन इत्यादि बिन्दुओं पर गहनता से चर्चा की गयी।

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