जयपुर

राजस्थान सरकार दलितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कर रही है अच्छा कार्य

जयपुर। राजस्थान सरकार मानवाधिकारों दलितों के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। ये कहना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल.दत्तू का। प्रदेश में मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों की खुली सुनवाई के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल.दत्तू ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दो दिनों तक चली सुनवाई की जानकारी दी ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों की सुनवाई के बाद राजस्थान सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जताई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल.दत्तू ने कहा कि राज्य सरकार महिला, एससी एसटी वर्ग समेत पूरी जनता की अच्छे से देखरेख कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि कई प्रकरणों में प्रशासनिक स्तर पर खामियां सामने आई है जिन्हें अधिकारियों के बैठक कर दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से राजधानी जयपुर में खुली सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। पहले दिन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल.दत्तू, सदस्य जस्टिस पी.सी.घोष और जस्टिस डी. मुरुगेसन की अलग अलग बेंचों ने ओटीएस में 169 प्रकरणों की खुली सुनवाई कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए। वहीं दूसरे दिन आयोग की फुल बेंच ने 14 प्रकरणों की सुनवाई कर कई प्रकरणों में रिपोर्ट तलब की। साथ ही परिवादियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में गो तस्करी के नाम पर बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जानकारी होने से इंकार किया है। ऐसी घटनाओें के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल.दत्तू ने कहा कि आयोग के पास ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई हैं। मीडिया रिपोर्टिंग की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि इस बारे में लिखित शिकायत मिलने पर आयोग प्रसंज्ञान ले सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में दो दिनों तक खुली सुनवाई कर भले ही राज्य सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जता जता दी हो। लेकिन प्रदेश में गो-तस्करी सरीखे मामलों को लेकर हो रही हिंसक घटनाएं राज्य सरकार और आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं।

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