बीकानेर

भारत के इस राज्य ने तोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, जानिए कैसे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन स्वच्छता को पूरा होने में करीब दो साल बचे हैं। यह मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को ‘खुले में शौच-मुक्त भारत’ स्थापित करने के उद्द्येश से शुरू किया गया था। 27 जुलाई 2017 तक देश में करीब 71.12 प्रतिशत शौचालय बनाये जा चुके है,जबकि 2 अक्टूबर 2014 तक इसका प्रतिशत सिर्फ 38.7 ही था, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन का करीब 62.5 प्रतिशत काम अभी भी बचा है।

पूर्वोत्तर के राज्य की बात करें तो त्रिपुरा और मणिपुर ने काफी खराब

प्रदर्शन किया है। वहीं बड़े राज्यों में जम्मू-कश्मीर में सबसे धीमी प्रगति देखने को मिली है।

यहां अभी भी पुरे राज्य का सिर्फ 5.6 प्रतिशत हिस्सा ही खुले में

शौच-मुक्त हो पाया है। भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक,

बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बहुत धीमा बदलाव देखने को मिला है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 640 जिलों में से अभी भी लगभग 400 जिले का ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित होना बचा है। देश के 29 राज्यों, 7 केंद्र-शासित प्रदेशों में से अभी तक सबसे खराब प्रदर्शन गोवा का है। गोवा सबसे छोटा राज्य होने के साथ-साथ देश के मुख्य पर्यटन केंद्रों में से एक है। इसके बावजूद 1 दिसंबर 2017 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गोवा के दोनों जिलों में खुले में शौच का अभी भी प्रसार है।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 7 अगस्त 2017 तक करीब 23,883 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है।मिशन की शुरुवात के साथ ही राज्यों को उनके मांग के अनुसार फंड मुहैया कराये जा रहें हैं। सबसे ज्यादा फंड लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश( 2,477 करोड़), राजस्थान( 2,287 करोड़) पश्चिम बंगाल (2,287) और मध्य प्रदेश (1,990) करोड़ शामिल हैं। जबकि गोवा और दमन दीव को सबसे कम ( मात्रा एक करोड़) का फंड मिला था। गोवा को अभी तक बीएस एक बार 2015-2016 में फंड की राशि मिली थी।

इस रिपोर्ट के बाद सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति के आकड़ों का तृतीय-पक्ष सत्यापन कराएगी। गोवा सरकार भी अपने राज्य में सर्वे द्वारा वहां के शौचालयों और सफाई के बारें में जांच करा सकती है।गोवा के निदेशक पंचायतों के निदेशक संध्या कामत ने एक अखबार को यह जानकारी दी।

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