जयपुर

बिजनस रिफोम्र्स एक्सन प्लान की क्रियान्विति का बनेगा रोड़मेप -उद्योग आयुक्त

Business Impact of Business Reforms Exxon Plan

जयपुर। उद्योग आयुक्त व सचिव सीएसआर श्री अजिताभ शर्मा ने कहा है कि राज्य में बिजनस रिफोम्र्स एक्सन प्लान की समयवद्ध क्रियान्विति के लिए संबंधित विभागों द्वारा रोडमेप बनाकर कार्यवाही की जाएगी।

श्री शर्मा उद्योग भवन में केन्द्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग द्वारा हाल ही जारी बिजनस रिफार्म एक्सन प्लान की समयवद्ध क्रियान्विति के लिए उद्योग, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी, नगरीय विकास, स्थानीय स्वशासन व रीको के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और नए व पुराने उद्योगों के समग्र विकास के लिए सुधारों व सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब संबंधित विभागों की सेवाओं से संबंधित 405 बिन्दुओं को इस दायरे में लाया गया है।

इससे पहले 11 विभागों के 340 बिन्दु ही निर्धारित थे। बिजनस एक्सन रिफाम्र्स प्लान में इस साल 7 नए विभागों की सेवाओं को भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर बिजनस रिफाम्र्स एक्सन प्लान के निर्धारित बिन्दुओं की 96.43 प्रतिशत क्रियान्वित कर राजस्थान लीडर स्टेट वर्ग में रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी संबंधित विभागों के साथ नियतकालीन समीक्षा बैठकें आयोजित कर तय समय सीमा में सुधार कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाई जाएगी।

उद्योग आयुक्त श्री शर्मा ने बताया कि नए बिन्दुआें सहित आवश्यक बिन्दुओं पर संबंधित विभागों द्वारा अक्टूबर तक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। पहली बैठक में रीको, नगरीय विकास, स्थानीय स्वशासन व उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए इन विभागों से संबंधित बिन्दुओं पर रोडमेप बनाकर क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने बताया कि बिजनस रिफोम्र्स एक्सन प्लान के सभी बिन्दुओं पर ऑनालाईन कार्यवाही होनी है। ऎसे में तीनो विभागों की बैठक में ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम के 12बिन्दुओं, डिजिटाइजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड के 6 बिन्दुओं और प्रशासनिक व्यवस्था सुधार के 15 बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि बिजनस रिफोम्र्स कार्ययोजना मेंं खासतौर से ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी करने, प्रक्रिया व समय सीमा की पूर्ण जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और निरीक्षणों को तार्किक व पारदर्शी कर उद्योग-धंधों के बेहतर व सुचारु संचालन का माहौल बनाना है।

श्री शर्मा ने बताया कि राज्य में इस समय श्रम, फेक्ट्री व बायलर्स, वाणिज्यिक कर, आरपीसीबी, रीको, स्थानीय स्वशासन, नगरीय विकास, राजस्व, उर्जा, मुद्रांक, उद्योग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि 11 विभागों की औद्योगिक विकास से जुड़ी सेवाएं ऑनलाईन है।
बैठक में उद्योग विभाग के उपनिदेशक संजय मामगेन, सूचना प्रोद्यौगिकी के वरिष्ठ प्रोजेक्ट आफिसर राजीव गुजराल, नगरीय विकास विभाग के डिप्टी टाउन प्लानर नितिन नेहरा, रीको के वरिष्ठ टाउन प्लानर संजय बाधमरे ने उनके विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही व कार्ययोजना की जानकारी दी।

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