जयपुर

बजट घोषणाओं एवं विभिन्न केबीनेट बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें -गृहमंत्री

Ensure implementation of decisions taken in budget announcements and various KBNET meetings- Home Minister

जयपुर। गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा वर्ष 2014 में जेल विभाग के लिये की गई बजट घोषणाओं एवं विभिन्न केबीनेट बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निमार्ण कार्यों को भी समयबद्ध पूरा कराया जाये।

श्री कटारिया, बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कारागार विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेलों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग के स्तर पर जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के जितने भी प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें, ताकि सेवानिवृत कार्मिकों को भी पेंशन संंबंधी पूर्ण लाभ मिल सके।

गृह मंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर बंदियों की क्षमता 20 हजार 210 है, जिसके विरुद्ध 18 हजार 963 बंदी राज्य की जेलों में निरूद्ध हैं, जबकि कुछ जेलों में जहां-जहां भी क्षमता से अधिक जनाधिक्य हैं, वहां पर नवनिर्मित 33 बैरकों में बंदियों को स्थानान्तरित करने से समस्या का स्थाई समाधान लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि राजसमंद में जनाधिक्य की समस्या का निराकरण नई जेल के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (गृह) श्री दीपक उप्रेती ने अवगत कराया कि प्रदेश की जेलों की जनाधिक्य की समस्या का निदान के अलावा बंदियो को पेशी पर ले जाने के प्रतिशत में उतरोत्तर वृद्धि के लिये पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

जेल महानिदेशक श्री अजीत सिंह बताया कि कोटा में एक हजार दण्डित एवं एक हजार विचाराधीन कैदियों के लिये कारागृहों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

बैठक में उप महानिरीक्षक, जेल श्री जयनारायण शेर, संयुक्त शासन सचिव, जेल श्री चेतन देवड़ा, उप शासन सचिव श्री योगेश श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

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