बीकानेर

आयोग विभागों को कर रहा अपव्यय रोकने के लिए पे्ररित : डा. कल्ला / वित्त आयोग अध्यक्ष की सर्किट हाऊस में पे्रस-कॉन्फे्रंस

Dr B D Kalla Adressing Media in Bikaner.

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बीकानेर, 24 जनवरी। राजस्थान वित आयोग के अध्यक्ष डॉ.बुलाकी दास कल्ला ने कहा है कि आयोग राज्य की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, ग्राम पंचायतों तथा नगर विकास न्यास को संसाधन उपलब्ध करवाने, उनके अपव्यय रोकने के लिए प्रेरित करेगी। आयोग समेकित निधि से इनको आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। डॉ. कल्ला मंगलवार को सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार का सौंप दी है। रिपोर्ट पर मंत्री मंडल ने स्वीकृति दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों को क्षेत्र में होने वाली अचल सम्पतियों की रजिस्ट्री की राशि का आधा प्रतिशत व खान से एक प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी। इससे स्वायतशाषी संस्थाएं आर्थिक रूप से सम्बल होगी तथा बेहतर कार्य करेगी।

Report By Journalist Rajeev Joshi (Bikaner)

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वित आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को अब बिजली के बिलों का चुकारा नहीं करना पड़ेगा। बड़ी राशि सार्वजनिक रोशनी के व्यय की विद्युत निगम को चुकानी पड़ती थी । मंत्री मंडल के निर्णय से यह राशि स्वायतशाषी संस्थाओं को बचत होगी। उन्होंने बताया कि समेकित निधि के तहत 75.7 प्रतिशत राशि पंचायती संस्थाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 12 प्रतिशत पंचायत समिति व 03 प्रतिशत जिला परिषदों को, इसी प्रकार जनगणना के आधार पर नगर विकास न्यास व नगर पालिकाओं ए.बी.सी व डी को जनगणना की श्रेणी के अनुसार 80 प्रतिशत राशि देय होगी। सी व डी. श्रेणी की अरबन लोकल बोडी को 20 प्रतिशत राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वीकृत राशि से एक किस्त का चुकारा कर दिया है तथा शेष दो किस्तों का चुकारा मार्च तक कर दिया जाएगा। डॉ.कल्ला ने बताया कि चतुर्थ वित आयोग विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में हाइटेक के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य के पांच संभागीय मुख्यालयों पर आयोग की बैठक हो चुकी है, सभी बैठकों में आयोग के सभी सदस्य शामिल हुए थे। अब केवल भरतपुर संभाग की बैठक शेष है जिसे शीध्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने एक वेब साइट भी शुरू की है तथा राज्य की ग्राम पंचायतों से आर्थिक स्वावलम्बन आदि के लिए प्रश्नावली भी भेजी है जिनमें से 2500 प्रश्नावलियों के उत्तर प्राप्त हो चुकें है। उन्होंने बताया कि वित आयोग केन्द्र सरकार के करों में से स्वायतशाषी व पंचायती राज संस्थाओं को क्या कुछ दे सकती है इसके लिए भी माध्यम तलाश किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संंभागीय स्तर पर हुई बैठकों में अनेक सुझाव प्राप्त हुए है उन पर विस्तृत चिंतन मनन कर बेहतर सुझावों को लागू किया जाएगा। इस अवसर पर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष मकसूद अहमद भी मौजूद थे।
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